नवीन लेबर कायद्यामध्ये १० मोठे बदल

• ग्रॅच्युइटीचा नियम बदलला :

• ग्रॅच्युइटीसाठी ५ वर्षाची सेवा अनिवार्य नाही.
• फक्त १ वर्षाची सेवा पुर्ण केली तरी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र.
• काही Contract Employees देखील नवीन नियमांनुसार पात्र ठरतील.
• कंपनीत कमी कालावधीची नोकरी असली तरी आता ग्रॅच्यइटी मिळू शकणार.

• कामाचे तास आणि ओव्हरटाईम :

• किमान वेतनासोबत ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतन अनिवार्य.
• ओव्हरटाईमसाठीज जबरदस्ती नाही.
• राज्य सरकारे ओव्हरटाईमची कमाल मर्यादा ठरवू शकतात.
• कामाच्या दिवसांची पात्रता मर्यादा २४० दिवसांवरून १८० दिवसांवर कमी.

• नोकरीवर ठेवताना नियूक्ती पत्र अनिवार्य :

• प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नियुक्ती पत्र देणे कपन्यांसाठी बंधनकारक. 
• पत्रात पगार, कामाचे तास, आणि कामाची माहिती स्पष्ट नमूद असावी.
• नियुक्ती पत्रामळे कर्मचारी-नियोक्ता संबंध अधिक पारदर्शक होतात.  

• किमान वेतनाची देशव्यापी अंमलबजावणी :

• केंद्र सरकार आता संपूर्ण देशासाठी किमान वेतन दर निश्चित करेल.
• कोणतेही राज्य सरकार या दरापेक्षा कमी वेतन ठरवू शकत नाही.
• यामळे सर्व क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान किमान वेतन लागू होईल.

• ESI क्षेत्र व्यापक :

• दुकाने, बागायत आणि कारखान्यातील कर्मचारी आता ESI मध्ये समाविष्ट.
• कर्मचान्यांना वैद्यकीय विमा, मातृत्व लाभ, आण अपंगत्व कव्हरेज मिळणार.
• त्यामुळे अधिक कामगारांना सरकारी संरक्षण आणि आरोग्य सूविधा उपलब्ध होतील.

• मीडिया कर्मचान्यांना औपचारिक नियूक्ती :

• OTT कर्मचारी, पत्रकार, डिजिटल संपादक आणि कंटेंट क्रिएटर्स, सर्वासाठी औपचारिक नियुक्ती पत्र बंधनकारक.
• नियुक्ती पत्राम्ळे कामाचे तास, जबाबदाऱ्या आण पात्रता स्पष्ट ठरते.
• यामुळे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित बनते.

• वेळेवर वेतन देणे आवश्यक : 

• सर्व क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देणे अनिवार्य.
• पगार उशिरा दिल्यास कंपनीवर दंड लागू होऊ शकतो.
• यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या सुरक्षिततेत वाढ.

• कामाच्या ठिकाणी होणान्या अपघयाताची व्याख्या बदलली :

• घरून कामावर जाताना किवा कामावरून घरी येताना झालेला अपघात रोजगारसंबधीत दुर्घटना मानली जाईल.
• अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्याला सर्व संबंधित लाभ मिळतील.

• IT आणि निर्यात क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी नियम :

• ITES. IT, वस्त्रोद्योग, बंदरे आणि निर्यात क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन दर महिन्याच्या ७ तारखेपर्यत देणे अनिवार्य.
• वेळेत वेतन न दिल्यास कंपनीवर कारवाई होऊ शकते.

• 40 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य तपासणी :

• 40+ वयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणी अनिवार्य.
• तपासणीचा खर्च कंपनीने उचलणे आवश्यक.
• यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य संरक्षण आणि वेळेवर निदान शक्य.